CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

- December 14, 2025

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ?

भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है।

जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं।

1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान

पुरानी CrPC धारा	BNSS 2023 धारा	विषय	मुख्य परिवर्तन
41	35	बिना वारंट गिरफ्तारी	7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें
41A	35(2)	सूचना जारी करना	गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक
41B	36	गिरफ्तारी की प्रक्रिया	गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई
41D	39	वकील से मिलने का अधिकार	अधिवक्ता की भूमिका को कानूनी मान्यता
50	49	गिरफ्तारी की सूचना	अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य
54	53	मेडिकल जांच	महिला जांच महिला डॉक्टर द्वारा अनिवार्य
57	56	24 घंटे में पेशी	मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण
102	105	संपत्ति जब्ती	जांच प्रक्रिया में संपत्ति सील की व्यवस्था
154	173	FIR दर्ज करना	इलेक्ट्रॉनिक FIR की सुविधा
156	175	पुलिस जांच	विवेचना में पारदर्शिता और समयबद्धता
161	180	गवाह पूछताछ	ऑडियो-विजुअल माध्यम से बयान संभव
164	183	न्यायिक बयान	AV साधनों से बयान रिकॉर्डिंग
173	193	चार्जशीट	90 दिनों में चार्जशीट अनिवार्य

2. मजिस्ट्रेट की शक्तियां और न्यायिक प्रक्रिया

CrPC धारा	BNSS धारा	विषय	मुख्य परिवर्तन
29	24	दंड देने की शक्ति	यथावत
190	210	संज्ञान लेना	समान प्रक्रिया
200	219	शिकायतकर्ता की परीक्षा	डिजिटल साक्ष्य का प्रयोग संभव
202	221	प्रक्रिया पूर्व जांच	पारदर्शिता और समयबद्धता
204	223	समन/वारंट जारी करना	प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

3. जमानत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान

CrPC धारा	BNSS धारा	विषय	विशेष विवरण
436	479	जमानती अपराध में जमानत	त्वरित प्रक्रिया पर बल
436A	480	अधिकतम हिरासत अवधि	विचाराधीन कैदी को राहत
437	482	गैर-जमानती अपराध में जमानत	न्यायिक विवेक की स्पष्टता

4. समन और गिरफ्तारी वारंट से जुड़े प्रावधान

CrPC धारा	BNSS धारा	विषय	डिजिटल परिवर्तन
61-69	61-70	समन प्रक्रिया	इलेक्ट्रॉनिक समन की वैधता
70-81	71-82	वारंट निष्पादन	प्रक्रियाओं का सरलीकरण
82	84	उद्घोषणा	वांछित अभियुक्त के लिए
83	85	संपत्ति कुर्की	उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ

5. मुकदमे की प्रक्रिया: समन और वारंट मामलों का विचारण

विषय	CrPC अध्याय	BNSS अध्याय	परिवर्तन
समन मामले	अध्याय XX (251–259)	अध्याय XXIV (274–282)	प्रक्रिया समान, तकनीकी सुधार
वारंट मामले	अध्याय XIX (238–250)	अध्याय XXIII (259–273)	अब निर्णय 45 दिन में अनिवार्य

6. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

CrPC धारा	BNSS धारा	विषय	मुख्य परिवर्तन
309	346	स्थगन की सीमा	अधिकतम दो बार
313	352	अभियुक्त की परीक्षा	AV माध्यम द्वारा संभव
354	397	निर्णय की सामग्री	45 दिनों में निर्णय आवश्यक
482	534	उच्च न्यायालय की शक्ति	विशेष अधिकार जारी

निष्कर्ष: BNSS और BNS 2023 – जूनियर कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए नया युग

नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 ने डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता, समयबद्धता और अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा को प्रमुखता दी है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं को इन परिवर्तनों की गहराई से समझ होना अनिवार्य है, जिससे वे हर कार्यवाही में सक्षम रूप से भाग ले सकें।

सुझाव: वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए

BNSS की PDF प्रति हमेशा मोबाइल या टैब में रखें।
FIR और गिरफ्तारी से जुड़े बदलावों को प्राथमिकता दें।
समन/वारंट तामील के नए AV नियमों को व्यवहार में उतारें।
समन्यक अध्ययन के लिए BNS, BNSS और Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) को साथ में पढ़ें।

🧑‍⚖️ केस लॉ (Case Laws) – BNSS और पुरानी CrPC से संबंधित

1. Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) 8 SCC 273

प्रभावित धारा: CrPC धारा 41A ⇒ BNSS धारा 35(2)
निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में बिना गिरफ्तारी के नोटिस देना अनिवार्य है, और गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए।
BNSS प्रभाव: BNSS ने इस केस के निर्णय को विधायी रूप में सम्मिलित कर लिया है।

2. DK Basu v. State of West Bengal (1997) AIR 610

प्रभावित धारा: CrPC धारा 41B, 50, 57 ⇒ BNSS धारा 36, 49, 56
निर्णय:
गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा की पूरी सूची दी गई थी – जैसे गिरफ्तारी की सूचना परिवार को देना, गिरफ़्तारी मेमो, मेडिकल जांच, लॉयर से मिलना।
BNSS प्रभाव: BNSS ने इन सभी दिशा-निर्देशों को कानूनी मान्यता दी।

3. State of Haryana v. Bhajan Lal (1992 Supp (1) SCC 335)

प्रभावित धारा: CrPC धारा 154, 156 ⇒ BNSS धारा 173, 175
निर्णय:
FIR की वैधता और विवेचना के दायरे को लेकर सात स्थितियां बताई गई थीं जिनमें FIR को रद्द किया जा सकता है।
BNSS प्रभाव: अब FIR की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री और विवेचना की समयसीमा तय की गई है।

4. Zahira Habibulla H. Sheikh v. State of Gujarat (2006) 3 SCC 374

प्रभावित धारा: CrPC धारा 309, 313 ⇒ BNSS धारा 346, 352
निर्णय:
न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों और अभियुक्त की परीक्षा को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से चलाने की आवश्यकता को दोहराया गया।
BNSS प्रभाव: अब स्थगन की सीमा तय कर दी गई है और वीडियो आधारित परीक्षा की अनुमति है।

5. Satender Kumar Antil v. CBI (2022) 10 SCC 51

प्रभावित धारा: CrPC धारा 436, 437 ⇒ BNSS धारा 479, 482
निर्णय:
जमानत को अधिकार माना गया, विशेषकर तब जब आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो और गिरफ्तारी अनावश्यक हो।
BNSS प्रभाव: BNSS में जमानत को सुगम और समयबद्ध बनाने के उपाय जोड़े गए हैं।

📋 प्रैक्टिस नोट्स (Practice Notes) – जूनियर डिवीजन कोर्ट में उपयोग हेतु

🔹 प्रैक्टिस नोट 1: गिरफ्तारी के केस में स्टेप वाइज़ कार्यवाही

Arrest Memo तैयार कराएं (BNSS धारा 36)
मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेशी सुनिश्चित करें (धारा 56)
परिवार को सूचना देने का रिकॉर्ड रखें (DK Basu केस के आधार पर)
महिला अभियुक्त हो तो महिला डॉक्टर से जांच (धारा 53)

🔹 प्रैक्टिस नोट 2: FIR से संबंधित सुझाव

FIR की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कोर्ट में भी प्रस्तुत करें (BNSS धारा 173)
FIR में टाइम स्टैम्पिंग और स्थान विवरण अनिवार्य करें
गैर-संज्ञेय अपराध में पुलिस डायरी आवश्यक (धारा 174)

🔹 प्रैक्टिस नोट 3: समन और वारंट प्रक्रिया

इलेक्ट्रॉनिक समन (SMS/Email/WhatsApp) की जानकारी रिकॉर्ड में रखें (धारा 61-70)
वारंट निष्पादन का वीडियो या फोटो साक्ष्य संलग्न करें (धारा 71-82)

🔹 प्रैक्टिस नोट 4: सुनवाई की प्रक्रिया और स्थगन

समन केस में गवाहों की सूची पहले ही दाखिल करें (अध्याय XXIV)
दो से अधिक स्थगन न मांगें – कोर्ट अपसेट हो सकता है (धारा 346)
मजिस्ट्रेट से ट्रायल अवधि की सीमा (45 दिन) का पालन सुनिश्चित कराएं (धारा 397)

🔹 प्रैक्टिस नोट 5: जमानत याचिका तैयार करने के सुझाव

Bailable और Non-Bailable के आधार पर साफ वर्गीकरण करें
पिछली गिरफ्तारी/चार्जशीट की स्थिति का उल्लेख करें
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (Satender Kumar Antil केस) का हवाला दें

📚 निष्कर्ष: लॉ प्रैक्टिस को बनाएँ आधुनिक और असरदार

BNSS 2023 ने भारतीय आपराधिक प्रक्रिया में तकनीकी, विधायी और मानवीय सुधार लाए हैं। एक जूनियर अधिवक्ता यदि इन धाराओं और केस लॉ का समुचित अभ्यास करे, तो वह एक प्रभावी और तेज़ी से बढ़ने वाला वकील बन सकता है।

यह रहा BNSS 2023 और CrPC धाराओं के संदर्भ में ड्राफ्टिंग गाइड का एक अलग SEO-अनुकूल ब्लॉग आर्टिकल, जो आपके पिछले लेख से जुड़ा है। इसके साथ मैं एक उचित Permalink सुझाव भी दे रहा हूँ।

📄 लेख शीर्षक:

BNSS 2023 और CrPC के अंतर्गत महत्वपूर्ण याचिकाएं और प्रारूप: एक व्यावहारिक ड्राफ्टिंग गाइड जूनियर वकीलों के लिए

🔍 भूमिका:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) और पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अंतर्गत अद्यतन प्रावधानों को देखते हुए, जूनियर डिवीजन कोर्ट में वकीलों को अब आधुनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है। यह लेख ऐसे वकीलों के लिए एक गाइड है जो जमानत याचिकाएं, समन अनुरोध, गिरफ्तारी के प्रत्युत्तर और अन्य याचिकाएं तैयार करना सीखना चाहते हैं।

📝 ड्राफ्टिंग गाइड: मुख्य याचिकाओं के प्रारूप

1. जमानत याचिका (Bail Application) – धारा 482 BNSS के तहत

शीर्षक:
IN THE COURT OF THE JUDICIAL MAGISTRATE, JUNIOR DIVISION

मामला संख्या: ___________
अभियुक्त: श्री [नाम]
अधिनियम: धारा 354B भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रार्थना पत्र का प्रारूप:

मान्यवर,
मैं श्री [नाम], अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से यह जमानत याचिका दाखिल कर रहा हूँ। अभियुक्त को दिनांक [तारीख] को गिरफ्तार किया गया है। आरोप संज्ञेय हैं किंतु गंभीरता की न्यूनता और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आधार:

BNSS की धारा 482 के अंतर्गत याचना।

अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहा है।

गिरफ्तारी की कोई अपरिहार्यता नहीं है (Arnesh Kumar v. Bihar केस)

प्रार्थना:
कृपया अभियुक्त को न्यायिक शर्तों के अधीन जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक: ______
अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर

2. FIR दर्ज कराने हेतु आवेदन (धारा 173 BNSS)

मान्यवर,
प्रार्थी श्रीमान थाना [नाम] में दिनांक [तारीख] को एक गंभीर अपराध के संबंध में रिपोर्ट हेतु गया, किंतु थाने द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रार्थना:
कृपया संबंधित थाना प्रभारी को BNSS धारा 173 के अंतर्गत FIR दर्ज करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

3. गिरफ्तारी की गैर-आवश्यकता पर आवेदन (Section 35(2) BNSS – पूर्व नोटिस)

मान्यवर,
अभियुक्त को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और अपराध की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे गिरफ्तारी अनिवार्य हो।

प्रार्थना:
कृपया आदेशित करें कि पुलिस अधिकारी धारा 35(2) BNSS के तहत नोटिस दे, न कि गिरफ्तारी करे।

4. समन जारी करने हेतु आवेदन (धारा 223 BNSS)

मान्यवर,
प्रार्थी के पास पर्याप्त साक्ष्य है जिससे यह प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

प्रार्थना:
कृपया BNSS की धारा 223 के अंतर्गत समन जारी करने की कृपा करें।

5. संपत्ति कुर्की के लिए आवेदन (धारा 85 BNSS)

अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित है और धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी हो चुकी है।

प्रार्थना:
कृपया BNSS की धारा 85 के अंतर्गत अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की कृपा करें।

⚖️ आवश्यक अनुलग्नक (Annexures Checklist):

गिरफ्तारी मेमो की प्रति
FIR की प्रति (यदि है)
मेडिकल रिपोर्ट (धारा 53 या 54 के लिए)
पिछले आदेशों की प्रति
केस लॉ का उल्लेख (यदि आवश्यक हो)

✅ टिप्स फॉर जूनियर लॉयर्स:

ड्राफ्ट संक्षिप्त लेकिन तथ्यपरक बनाएं।
सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से समर्थन दें।
ऑडियो-विजुअल साक्ष्य का हवाला दें (BNSS विशेषता)।
प्रत्येक आवेदन में BNSS या BNS की सही धारा का स्पष्ट उल्लेख करें।

📘 निष्कर्ष:

BNSS 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। एक जूनियर अधिवक्ता को अब न केवल धाराओं की जानकारी रखनी चाहिए, बल्कि उनसे संबंधित याचिकाओं के ड्राफ्टिंग में भी निपुण होना आवश्यक है। यह गाइड उन्हें वास्तविक अदालत प्रक्रिया में सशक्त बनाता है।