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Showing posts from July 14, 2020

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

Rajasthaan aur sachin paylot crisis

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राजस्थान और सचिन पायलट क्राइसिस राजस्थान के भूकम्प का झटका पूरे देश मे दिखाई दिया ,इस राजनीतिक उठापटक में सभी इन्तजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दरअसल राजस्थान में 200 सदस्यीय विधान सभा मे बहुमत का आंकड़ा 101 विधायकों का है ।     पर सचिन पायलट जो इस समय उपमुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश सचिव हैं ,वो दो साल से नाराज़ चल रहे थे क्योंकि उनको पार्टी में उप मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद सिर्फ PWD के कैबिनेट मंत्री ही माना गया ,अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें कोई तबज्जो नहीं दी उनसे किसी मामले में आज तक कोई परामर्श भी नहीं लिया।        सचिन पायलट ने अब बगावती स्वर मजबूत कर लिए ,अब वो अपने खेमे के विधायकों को 50 प्रतिशत सत्ता में भागीदारी की कठिन शर्त रख रहे है , कांग्रेस हाइकमान की भी कोई बात नही सुनना चाहते, इसके लिए सोनिया गांधी ,प्रियंका गांधी , पी चिदंबरम सभी ने फ़ोन वार्ता का प्रयास किया  पर असफल रहे।             अब सचिन को समझाने बुझाने के लिए  और राजस्थान की बिगड़ते समीकरण को संभालने  अशोक गहलोत के खेम...