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Showing posts from August 5, 2019

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

Jammu kashmir पुनर्गठन : 370 और 35(A) का समापन

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       , जम्मू कश्मीर नया मानचित्र    जम्मू कश्मीर में लगातार अर्धसैनिक बलों का भेजा जाना , अमरनाथ यात्रियों का वापस बुलाना,सारे कश्मीर में धारा 144 लागू करना,सारे नेता महबूबा मुफ़्ती,अमर अब्दुल्ला आदि को नजरबंद करना, फ़ोन बन्द, इंटरनेट के सेवाएं बन्द करने के बाद पूरे देश में ये अफवाह उड़ रही थी कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है,सारे कश्मीरी नेता हाहाकार मचाये थे की धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में स्थिति गम्भीर हो जायेगी,कश्मीर भारत के हाँथ से निकल जायेगा।            इसका पटाक्षेप राज्यसभा में आज  सुबह 11 बजे  गृहमंत्री अमितशाह की इस उद्घघोषणा के साथ हो गया जब अमित शाह में अनुच्छेद 370 को पूर्णतयः समाप्त करने की  घोंषणा कि ,इसके साथ ही  उसके साथ बाद में जोड़ी गई धारा 35-A भी ख़त्म हो गया । चूँकि ये धाराएं 1949 और 1954 में सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग से निर्णय और राष्ट्रपति के मोहर के बाद बनी थी,इसलिए इस नियम को  सामान्य राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है।  जम्मू कश्मीर   में  370 व 3...