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Showing posts from March 17, 2025

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

चेक बाउंस होने पर कानूनी प्रावधान /प्रक्रिया । Legal Procedure of any Cheque Bounce NIA act

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  चेक बाउंस होने पर  कानूनी प्रावधान/ प्रक्रिया । Legal Procedure of any Cheque Bounce NIA act आज हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से जाएंगे कि जब आप कोई व्यापारिक लेनदेन करते हो ,और इस लेन देन में दूसरा पक्ष आपकी दुकान से समान खरीदने या  आपके किसी सेवा कार्य देने के बाद वह आपको नक़द भुगतान न करके चेक द्वारा भुगतान करता है ,चेक द्वारा भुगतान होने के बाद जब आप चेक को भुनाने के लिए बैंक में चेक लगाते हो तो बैंक द्वारा" अपर्याप्त निधि खाते में"कहकर चेक लौटा देता है उस स्थित में जब आप खुद को ठगा महसूस करते हो।तब क्या करना होगा आपको ,सरकार ने इस स्थित को निपटने के लिए क्या कानून बनाया है क्या दंड का प्रावधान है इस एक्ट में।कैसे और क्या करें विपक्षी पार्टी से धन लेने के लिए।यदि विपक्षी बार बार आग्रह के बाद भी  आपके समान की कीमत का धन नहीं अदा करता ।तब क्या कानूनी प्रक्रिया है।        आपको बताते है कि जब इस तरह के व्यापारिक मामलों के लेन देन में दूसरा पक्ष हीला हवाली करता है तब सरकार बनाया है एक कानून इस कानून का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में सन् 1881में ही हु...