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Showing posts from April 14, 2021

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

DU LLB प्रवेश परीक्षा

 DU-LLB प्रवेश परीक्षा  परीक्षा का नाम - दिल्ली विश्वविद्यालय एलएलबी प्रवेश परीक्षा  लोकप्रिय नाम - DU LL.B प्रवेश परीक्षा  संचालन प्राधिकरण (authority) : विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली  DU LLB प्रवेश परीक्षा पात्रता ---  (i) सामान्य, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड अध्यादेश में दिया गया है।  एलएलबी में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड     (ii) सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट / पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम 50% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मान्यता प्राप्त।    हालांकि, प्रवेश परीक्षा में सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित अंकों से ओबीसी उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए कट ऑफ अंक 10% तक कम होगा।  (iii) सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता में 5% अंकों की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में दी जाएगी।  (भारत के माननीय उ...

CSC का full form क्या है|

  CSC का  full form कॉमन सर्विस सेंटर ( Common Service Center) है।   सीएससी भारत सरकार द्वारा दूरस्थ और ग्रामीण स्थानों पर ई-सेवा प्रदान करने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं जहां पर अभी तक कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं थी या  बहुत ही कम थी।    Csc में किसी एक निश्चित जगह में विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं। वे एक ही भौगोलिक स्थान पर विभिन्न लेनदेन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय और बहु-सेवा-एकल-बिंदु मॉडल हैं।   एक कॉमन सर्विस सेंटर मुख्य रूप से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) एक्सेस प्वाइंट है।    परियोजना की योजना देश भर में 100,000 से अधिक सीएससी के नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य है।     इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले  भारतीयों को बहुत आवश्यक सेवाएं और अन्य जानकारी इंटरनेट की सहायता से  प्रदान करना है।   सीएससी (CSC) देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों ...

पंजाब में लॉ कॉलेज , law college in punjab

 (पंजाब में लॉ कॉलेज) (Law colleges in Punjab) 1-कानून विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला  2-बाबा फरीद लॉ कॉलेज, फरीदकोट  3-आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली (पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से संबद्ध)  4-कानून विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़  5-विधि विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर  6-विधि विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर, गुरदासपुर 7- राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला 8-यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चंडीगढ़, लुधियाना  9-सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज, आरईसी, जीटी रोड, जालंधर के पीछे  10-बाबा कुंदन सिंह मेमोरियल लॉ कॉलेज मोगा (पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से संबद्ध) 11-गुरु हरगोबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ फॉर सिधवन खुर्द, लुधियाना (पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से संबद्ध) 12-बठिंडा ऑफ लॉ, बठिंडा [पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा संबद्ध] 13-केसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज, जालंधर  14-भाई गुरदास कॉलेज ऑफ लॉ, संगरूर