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Showing posts from December 14, 2019

CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

Anglo-Indian appeal on nominated members

Anglo-Indian appeal on nominated members The All-India Anglo-Indian Association has written to Prime Minister Narendra Modi, urging him to reconsider the government’s decision to end the provision for nominating members of the community to the Lok Sabha and state legislatures and not betray the community the way the British had. The letter was sent on Sunday, a day ahead of the introduction of the Constitution (126th Amendment) Bill in the Lok Sabha by law minister Ravi Shankar Prasad. According to the text of the bill, the nomination of Anglo-Indian members to the Lok Sabha and state legislatures will cease from January 25, 2020. Although six-and-a-half months have passed since the 17th Lok Sabha was constituted, the Modi government has not yet nominated any member from the Anglo-Indian community to the House. The bill, if passed, will put a parliamentary seal of approval on this decision. Even in the 16th Lok Sabha, the Modi government had dragged its feet on this count, ta...