CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण

  CRPC बनाम BNSS 2023: जूनियर डिवीजन कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण भूमिका: क्यों जरूरी है BNSS 2023 की समझ? भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), जो दशकों से देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ थी, को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली है। जूनियर डिवीजन कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है , क्योंकि यहाँ पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट, समन, और मुकदमे की सुनवाई जैसे मामलों से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सक्रिय रूप से सामने आती हैं। 1. पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान पुरानी CrPC धारा BNSS 2023 धारा विषय मुख्य परिवर्तन 41 35 बिना वारंट गिरफ्तारी 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त शर्तें 41A 35(2) सूचना जारी करना गिरफ्तारी से पूर्व सूचना आवश्यक 41B 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया गिरफ्तारी में पारदर्शिता बढ़ाई गई 41D 39 वकील से मिलने का अधिकार अधिवक्ता की भूमिका क...

CSC का full form क्या है|

 CSC का  full form कॉमन सर्विस सेंटर ( Common Service Center) है।

  सीएससी भारत सरकार द्वारा दूरस्थ और ग्रामीण स्थानों पर ई-सेवा प्रदान करने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं जहां पर अभी तक कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं थी या  बहुत ही कम थी।  

 Csc में किसी एक निश्चित जगह में विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं।

वे एक ही भौगोलिक स्थान पर विभिन्न लेनदेन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय और बहु-सेवा-एकल-बिंदु मॉडल हैं।  

एक कॉमन सर्विस सेंटर मुख्य रूप से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) एक्सेस प्वाइंट है।

   परियोजना की योजना देश भर में 100,000 से अधिक सीएससी के नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य है। 

   इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले  भारतीयों को बहुत आवश्यक सेवाएं और अन्य जानकारी इंटरनेट की सहायता से  प्रदान करना है।

  सीएससी (CSC) देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को  B2C  सेवाओं की मेजबानी के अलावा, सामाजिक कल्याण योजनाओं, आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदु हैं।

    यह देश की भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए पहुँच बिंदुओं का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, इस प्रकार सरकार की आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से समावेशी सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है। 

    सीएससी के परियोजना घटकों में मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, सामग्री और सेवाएँ, क्षमता निर्माण, कनेक्टिविटी और व्यवसाय मॉडल शामिल हैं।

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